कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया गया। वह मेघालय सरकार और तीन स्वायत्तशासी जिला परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने शिलांग आए थे। बहरहाल उन्होंने ब्यौरा साझा नहीं किया।
संविधान की छठी अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन को लेकर संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श के एक दिन बाद गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने रविवार को कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट मार्च तक सौंपेगी। संशोधन विधेयक फिलहाल समीक्षा समिति के पास है, जिसमें पूर्वोत्तर में छठी अनुसूची में शामिल इलाकों के कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने की बात है।
राज्यसभा के सदस्य ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उम्मीद है कि समिति मार्च तक संसद को रिपोर्ट सौंप देगी। मैं कोई ब्यौरा साझा नहीं करने जा रहा।’’ उन्होंने कहा कि समिति असम,मिजोरम और त्रिपुरा में जमीनी स्थिति का आकलन करेगी और फिर रिपोर्ट तैयार करेगी। शनिवार को हुई बैठक में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में विपक्षी कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी हैं। संगमा ने कहा, ‘‘विचार-विमर्श का हिस्सा बनकर खुश हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कानून में संशोधन से पहले की यह प्रक्रिया है। जब तक इसे संसद में नहीं पेश किया जाता है यह गुप्त दस्तावेज रहेगा।’’
